काठमाडौँ उद्योग विभागले लकडाउनका समयमा उद्योग नवीकरण गर्न नपाएकाहरुलाई विलम्ब शुल्क, जरिवाना नलाग्ने बताएको छ । मंगलबार विभागमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले बताए । प्रवक्ता खड्काले बन्दाबन्दीको कारण उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थपका लागि निवेदन दिने समय बन्दाबन्दी अवधिमा परेको भएमा विलम्ब शुल्क, जरिवाना नलाग्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी उनले बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनसम्म त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन म्याद थपका लागि निवेदन दिन म्याद कायम रहने बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ९ र दफा ६० बमोजम उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थपका लागि निवेदन दिने समय बन्दाबन्दी अवधिमा परेको भएमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनसम्म त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन म्याद थपका लागि निवेदन दिन म्याद कायम रहने विभागले जनाएको छ ।

यस्तै विभागले उद्योगले बन्दाबन्दीको अवस्था प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि चैत ९ गतेभन्दा अघि गुजारेको म्यादका लागि भने सहुलियत प्रदान नगरिने बताएको छ । विभागले बन्दाबन्दीको अवस्था प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि चैत ९ गतेभन्दा अघि गुजारेको म्याद बन्दाबन्दी सुरु हुनुभन्दा अघि नै कानुनबमोजिम थाम्न थमाउन पाउने अवस्था नरहेको भएमा यो आदेशबमोजिमको सुविधा उद्योगलाई प्रदान नगरिने बताएको छ ।

त्यसैगरी पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको हकमा पनि सहुलियत प्रदान गरिएको छ । पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिम पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता नवीकरण, ग्राह्यता मिति सहुलियत प्रदान गर्ने विषय बन्दाबन्दी अवधिमा परी म्याद समाप्त भएको भएमा बन्दबन्दी खुलेको मितिले म्यादबाहेक ३० दिनसम्म त्यस्तो नवीकरण गर्न निवेदन दिने म्याद र ग्राह्यता मितिको अवधिका कायम रहने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

बन्दाबन्दी खुलेको मितिले ३० दिनभन्दा पछिसम्म कुनै सेवाग्राहीको म्याद कायम रहने अवस्था रहेछ भने निजको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिमको बाँकी अर्थात् खुलेको मितिले ३० दिनभन्दा पछिसम्मको म्याद वा थप गरिएको ३० दिनको म्याद जुन धेरै दिन कायम रहन्छ सोही अवधि कायम हुनेछ । विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र साउन ८ गतेदेखि र उपत्यकाबाहिरका जिल्ला वा अन्य मुलुकका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा उद्योगको हकमा भदौ १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मानिने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले साउन ५ गते गरेको निर्णयानुसार साउन ६ गते मध्यरातपछि लकडाउन अन्त्य गर्ने र लामो वा छोटो दूरीको निजी तथा सार्वजनिक यातायात एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भनी निर्णय भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट जेठ १५ गतेको आदेश समेतका आधारमा विभागले सो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले कर तिर्नको लागि लकडाउन खुलेको एक महिनाको समय दिन आदेश दिएको थियो ।