अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आव ०७६/७७ मा मूल्यवृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको औसत मूल्यवृद्धिदर ६ दशमलव १५ छ । अघिल्लो आवमा भने यस्तो वृद्धिदर ४ दशमलव ६४ मा सीमित थियो । तर, गत आवको मूल्यवृद्धिदर लक्ष्य हाराहारी नै हो । सरकारले गत आवमा यो दर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

रोजगारीमा जाने घट्दै, रेमिट्यान्समा प्रभाव

गत आवमा मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्समा ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । गत आवमा रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएर ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिने दुवैको संख्या मात्र घटेको छैन, विश्व महाव्याधि कोभिड–१९ का कारणसमेत रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा केही सुस्ती देखिएको हो । अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २० दशमलव ५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा ३४ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहको दर घट्दै गएकोमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले चिन्ता देखाएका छन् । ‘चालू आवको असारको तुलनामा रेमिट्यान्स भित्रिने दर साउनमा घटेको छ,’ नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले भने, ‘अहिले के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर केही समय ओरालो लाग्ला नै ।’ मलेसियालगायतका मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर घटेको, रोजगारीमा जाने मुलुकहरूमा आर्थिक सुधार देखिइनसकेको, रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको र मुलुक फर्किन चाहनेको संख्या बढिरहेकाले यसको प्रभाव भने पर्न सक्ने पोखरेलको आकलन छ । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)