काठमाडौं । सरकारले एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारले लमजुङको क्वहोलासोथोर गाउँपालिका–४ मा रहेको भुजुङ हाइड्रोपावर प्रालीलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह, बाँधस्थल हुँचमार्गलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ८.८९ हेक्टर सरकारी वन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सन्धि सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत प्रदान गरेको छ । यस्तै प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नियमावली, २०७६ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ समेत स्वीकृत भएको छ । नेपाल र भारत सरकारका बीचमा २००८ अगस्ट ६ मा सम्पन्न भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौतालाई थप गरी सन् २०२३ को अगस्ट ५ सम्म पु¥याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ मंसिर १४ तथा २०७५ असार २४, फागुन २८ र २०७६ पुस ७ गतेको निर्णयानुसार कायम गरिएको शर्त र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचामा कायम रहनेगरी सम्झौताको म्याद थप भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले सहचिव वीरबहादुर राईलाई सचिवामा बढुवा गरेको छ ।

–––