घोषाणा गरेको २५ वर्षपछि सरकारले अन्ततः राजस्व बोर्ड गठन गरेको छ । २०५२ असार २७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको राजस्व बोर्डको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन सरकारले दुई पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । गतसाताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव महेश दाहाललाई बोर्डको अध्यक्ष र बोर्डको सदस्यमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । तीन सदस्यीय पदाधिकारी रहने बोर्डमा १ जना सदस्यको पद अझै रिक्त छ ।

२०५२ असार २७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सर्वप्रथम बोर्डको परिकल्पना गरिएको थियो । सोही बजेटमा बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरिए पनि सरकारले मूर्तरूप दिन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले चालू आव २०७६-७७ को बजेटबाट राजस्व परामर्श समितिको सट्टा बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । यसैलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले बोर्ड गठन गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २ फागुनमा सूचना सार्वजनिक गर्दै राजस्व बोर्डको अध्यक्ष र दुई सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, अध्यक्षका लागि दाहाल र सदस्यका लागि अधिकारीले मात्रै निवदेन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।

बोर्डले राजस्व नीति, करसम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने वा गराउने, उपयुक्त र व्यावहारिक कर प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, आन्तरिक स्रोतको सबलीकरण, करको दायरा विस्तार, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रभाव विश्लेषण गर्ने, राजस्व संकलनका योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालन आदि कार्यको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई वार्षिक बजेट तर्जुमाका लागि सुझाब दिने, नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भएमा अध्ययन–अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी–व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी सुझाव लिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपना आउन नदिन गर्नुपर्ने कार्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेलगायत काम गर्नेछ ।

बजेटमा बोर्डले नयाँ कर पद्धतिको खोजी गर्ने, तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, कर तथा गैरकर प्रणालीको नियमित अनुगमन तथा त्यसमा आवश्यक सुधार एवम् समायोजन र राजस्व नीति निर्धारण गर्नेगरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ ।