काठमाडौं, ३ भदौ : गत वर्ष वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको रकममा बजेट सहायता अन्तर्गतको रकम उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ । सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई बजेटरी सहायताका रूपमा लिएर खर्च गर्ने नीति लिएकोमा पछिल्लो वर्षमा बजेट बाहिरको सहायता (अफ बजेट) सहायता घटाएर बजे टरी सहायता (अन बजेट) सहायता बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयका अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी गराए ।

बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राखेको `सेजन अर्थनीति´ वेबिनार अन्तरक्रियामा क्रमशः बजेटरी सहायता वृद्धि हुने क्रममा रहेको जानकारी नेपालले गराएका हुन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८९ अर्व रुपैयाँको बजेट सहायता आएको छ । यस्तो सहायता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अर्व रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २१ अर्व रहेको थियो ।

बजेटरी सहायता बढेसँगै प्राविधिक सहायतामा अर्थात् अफ बजेट सहायता घट्दै गएको तथ्यांकमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राविधिक सहायता २१० मिलियन डलर आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६३ मिलियन डलर यस्तो सहायता आएको उनले जानकारी गराए ।

‘सबै सहायतालाई  प्रणाली ल्याउने नीति हो, यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ’ नेपालले भने ‘त्यसको बाबजुद प्राविधिक अनुदान बजेट भन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन्छ, स्किल क्यापेसिटी ग्यापको कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई अडप्ट गर्नु पर्ने कारणले पनि यो आवश्यकता छ । ’ नेपालले अफ बजेट कार्यक्रमलाई पनि आयोजनाकै सहयोगका रूपमा आर्थिक भार घट्ने गरी नै परिचालन गरिने बताए ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षसम्म १३ खर्व ४६ अर्व रुपैयाँ रहेकोमा ६ खर्व १३ आन्तरिक ऋण र ७ खर्व ३३ अर्वको वैदेशिक ऋण पुगेको उनले बताए । विगतका वर्षहरूमा ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहने गरेको गत वर्ष बढेको बताए । ‘विगत ३/४ आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहेकोमा गएको वर्ष अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि नभएको कारणले र कोभिडको कारण केही आपतकालिन सहयता छिटो-छिटो निर्णय गरेर लियौ, जिडिपीको ३६ प्रतिशत जति ऋण पुगेको छ, नेपालले भने ।

उनले ऋण कति लिने भन्नेमा निश्चित मापदण्ड कहीँ नभएको भए पनि ऋणको सही उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले समृद्धि सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजानु पर्नु उनको भनाई रहेको छ । ‘खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, आर्थिक पुनरूत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने आयोजनमा जोड दिने हो’ नेपालले भने ‘आर्थिक सुधार, रोजगारी र दीगोपन सुनिश्चित सहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने नीति छ ।’

। नेपालले ऋण तिर्ने क्षमता र नेपालको आन्तरिक आम्दानी सहिदिशामा रहेको उनले जानकारी गराए । गत वर्ष ८३ अर्व बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको सो रकम राजस्वको ११ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत भएको बताए ।

कोभिड १९ को कारण दुई पक्षीय सहायता परिचालनमा पुन: प्राथमिकीकरण हुँदै केही कम भए पनि बहुपक्षीय सहायतामा अहिलेसम्म फुल फेजमा परिचालन गर्न थालेको र नेपालले पनि सहायता लिइरहेको उनले जानकारी गराए ।