आयात घट्दा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा समेत (भित्रिने रकम र बाहिरिने रकम) उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत आवमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा देखिएको हो । अघिल्लो आव ०७५/७६ मा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा थियो । शोधनान्तर बचत पनि ४५ वर्षयताकै उच्च हो । गत आवमा यो जिडिपीको तुलनामा शोधनान्तर बचत ७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । आव ०६८/६९ र ०७२/७३ मा जिडिपीको तुलनामा यस्तो बचत क्रमशः ८ दशमलव ६ र ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा हालसम्मकै उच्च वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १४ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ । यो रकममा अघिल्लो आवको तुलनामा करिब ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष ०७५/७६ मा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० खर्ब ३८ अर्ब थियो ।

गत आवको विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.४ महिनाको वस्तु आयात र १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधिका लागि दबाब कम रहेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि उच्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘अहिले अन्य मुलुकमा वृद्धिदर नकारात्मक हुने देखिएको छ, बाहिरी क्षेत्रमा दबाबसमेत छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘हामीसँग रहेको सञ्चितिले आर्थिक गतिविधि गर्नका लागि पर्याप्त स्पेस रहेको छ ।’

मुलुकको आयातमा उच्च कटौती हुनु, आर्थिक वृद्धिदरसमेत ७ प्रतिशतबाट घटेर २ दशमलव २८ मा सीमित भएका कारण सञ्चिति बढेको एक अर्थशास्त्रीले बताए । ‘यसको अर्थ, आर्थिक वृद्धि गुमेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ,’ उनले भने ।

आयातसँगै आर्थिक गतिविधिको विस्तार सुस्तिएको बैंकहरूको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानीले समेत देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ २१ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, यस्तो कर्जा लगानी वृद्धिदर १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ३४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएकोमा ३२ खर्ब ७७ अर्ब लगानी भएको छ । अघिल्लो आवमा निजी क्षेत्रतर्फ २८ खर्ब ६६ अर्ब कर्जा लगानी भएको थियो ।

‘पछिल्लो चार महिना लकडाउन नै भयो भने आव सुरु हुँदा कर्जाका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएपछि पनि कर्जा लगानी घट्यो,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘आयातमा समेत गिरावट आएकाले त्यसका लागि जाने कर्जामा समेत कमी आएको छ ।’ व्यवसायीहरूमा कर पारदर्शिता अभावका कारण कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएपछि कतिपय व्यवसायीको कर्जा रकम नै घटाउनुपर्ने अवस्थासमेत आएको दाहालको अनुभव छ ।