काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि सात कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । विभागमा आएका निवेदनलाई आधार मानेर गत असार १६ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको विभागले जनाएको छ । 
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा कार्यविधि, २०७६ लाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आएका निवेदनलाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको हो । उहाँले असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको र अन्य छ कम्पनी इजाजतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
 
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १८८३ देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यापारिक अभ्यास भएकाले काम गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुुस भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन तथा कार्यविधिलाई आधार बनाएर हामीले सात कम्पनीलाई इजाजत दिएका छौँ भने अन्य प्रक्रियाका रूपमा रहेका छन् ।” उहाँका अनुसार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार निवेदन दिइएको तीन महिनाभित्र इजाजत दिनुपर्छ । विभागमा आएका कागजपत्रमाथि छलफल हुँदैछ ।
वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजतप्राप्त कम्पनी र बिक्रेता तथा वितरक मात्रको बढीमा दुई तह हुनु यस प्रणालीको राम्रो गुण हो । कमिसन बाँडफाँट र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने व्यापार प्रणालीको अर्को राम्रो गुण भएको विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ ।
गत असार २५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विभागका विज्ञका रूपमा पौडेललाई दुई वर्षका लागि नियुक्ति गर्नुभएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेलले विगतमा जे–जस्ता गतिविधि भए पनि नयाँ ल्याइएको ऐनमा भएका व्यवस्थानुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरण गर्नका लागि इजाजत दिइएको बताउनुभयो । “पहिला जे–जस्ता नराम्रा गतिविधि भए पनि अब त्यस्तो हुँदैन, ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार इजाजत दिइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि कसैले गल्ती गर्छ भने कारवाही गर्नेदेखि इजाजत रद्द गर्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्छौँ ।”