काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरे पनि एकीकृत निर्देशिकामा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि व्यवस्था ल्याएन । मौद्रिक नीतिमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरे पनि निर्देशिकाले भने नगद कारोबारलाई नै प्रोत्साहित गरेको छ । निर्देशिकामार्फत जुनसुकै बैंकको एटिएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमै राष्ट्र बैंकले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटिएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, एटिएम कारोबार सम्बन्धमा तत्काल कुनै जानकारी–सहयोग आवश्यक भएमा सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर ग्राहकले प्रस्टसँग देख्ने र बुझ्ने गरी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा बैंकहरूले उठाउँदै आएको शुल्कलाई भने राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि छुट दिएको छ । तर, पुरानै नियमहरूलाई एकीकृत गरेर ल्याएको नयाँ एकीकृत निर्देशनमा डिजिटल कारोबारका सीमाहरूमा भने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारमा ग्राहकबाट लिने धेरै भएकोे गुनासो आइरहेकोे छ,’ राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले भने, ‘तत्कालै यसमा केही व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, यद्यपि यो पहिलो त्रैमाससम्म केही निर्देशन आउनेछ ।’

एकीकृत निर्देशनले डेबिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गरिने भुक्तानीको मासिक सीमा ४ लाख तोकिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा लगाइएको थिएन । डेबिट कार्डबाट गर्न सकिने प्रतिकारोबार र प्रतिदिनको सीमा यथावत् राखिएको छ । यो क्रमशः २५ हजार र १ लाख रुपैयाँ छ ।