काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय कोष (इफाड) बाट सरकारले कृषि विकासका लागि  करिब ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इफाडबाट लिने ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक वार्ता टोली गठन गरेर सम्झौता अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता, अर्थ एवं सञ्‍चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया तथा रिपोर्टिङ, तथ्यांकका सर्तहरू पारित गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कृषि विकासका लागि इफाडबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने लागिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट्याए ।

यस्तै बैठकले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्‍चालन गर्ने व्यापार ९इ(बिजनेस० को विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए

संघबाट सशर्त गएका आयोजनाहरु, परियोजनाहरुको सर्त बमोजिम नै कार्यान्वयन हुन् । त्यसलाई संशोधन गरेर अन्यत्र कार्यमा त्यो बजेट खर्च नहोस् । पठाइएको रकमको वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति सबै चौमासिक रुपमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने, त्यस्ता आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन प्रगति नबुझाउने निकायहरु अथवा संस्थाहरुलाई पठाउने अनुदान अर्को वर्ष निकासा रोक्न पनि सकिने गरी संशोधन गरिएको होु, प्रवक्ता खतिवडाले प्रस्ट्याए ।