काठमाडौं ः सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नसक्ने शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनेमा शंका व्यक्त गरे । सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा  जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिन सके वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने सरोकारवाला व्यक्तिहरुले जोड दिएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने । सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुर्पै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए ।

सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको बताए । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफा कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’ सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनले उनले बताए । 

सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । तर सहकारी शहरकेन्द्रीत भई गाउँ नगएकोमा दुःख व्यक्त गरे । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए । सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सैतोले वा झट्केलो नभई नुन बार्ने दाई भाईजस्तो भएको सचिव पाण्डेले बताए । तर सहकारीले बैंक भन्दा बढी ब्याज लिएकोमा गुनासो व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ । ’ उनले भने,‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।’ सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न सकिदैँन’ उनले भने ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट् बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ’, उनले भने,‘ हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं  तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे  सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने बताए । कामको प्रकृति एउटै हुदाँ पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको उनले बताए । ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, मनि लन्डरिङ लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताए । सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताए । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेको नियमनको आवश्यकता महसुस गरेको उनले बताए । सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने, गरिबी न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिएको उनले बताए ।  ‘संविधानको स्प्रिटअनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशिल बनाउन सक्नुपर्छ ’ उनले भने ।

कर्जा सूचना केन्द्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिन दिने बताए ।  सहकारी ऐनले पनि दिएको कारणले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै चाहिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा नलिएको बताए । ‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन ।’उनले भने,‘ ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं । आफैंले कर्जा प्रवाह गर्दैछौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेका छन् । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीमा कानुनी अस्तित्वमा समस्या छ,‘उनले भने,’सहकारीले चेक जारी गर्न किन नपाइने समस्या छ ।’  नीतिमा एकरुपता हुन सके सहकारी विकासमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।