काठमाडौं – कानून कुनै विदेशी संघ संस्थाबाट निर्देशित भन्दा पनि देशको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्नेमा कानुन विज्ञ सेमन्त दाहालले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० ले आज आइतबार वेभिनारमार्फत गरेको ‘सेजन अर्थनीति बहस’ अन्तर्गत कानूनमा अर्थतन्त्र विषयक छलफलमा उनले आफ्नो देशको विकास गति र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जाड दिए ।

आर्थिक विकासमा कानूनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानूनको भूमिका बढ्दै गएको बताए । विगत लामो समयसम्म कानुनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर नहेरिने गरिता पनि पछिल्ला वर्षमा भने अर्थतन्त्रलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालिएको उनको भनाई थियो । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापारसँग कानुनलाई जोडेर हेर्न थालेपछि यसको महत्वलाई विश्व समुदायले विस्तारै बुझ्दै गएको तर नेपालले पनि अर्थतन्त्रका विषयवस्तुलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालेपनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानून विदेशी संघ संस्थाबाट निर्देशित भएर र विदेशीले बनाए जस्तै गरी बनाइएको उनको भनाइ छ । विदेशी संघ संस्थाले बनाएका कानूनलाई उदाहरणको रुपमा लिदै आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । “बाहिरबाट प्रोत्साहित वा दबावमा परेर कानून बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ” उनले भने ।

संसद्ले कानुन बनाउने भनिएता पनि अझै पनि नेपालमा मन्त्रालयबाट कानुन बन्ने गरेको उनले बताए । सोही कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न कानुन एक आपसमा बाझिने गरेको उनको भनाई छ । कर्मचारीतन्त्रबाट समन्वय नगरी आफ्नै तरिकाले कानुन बनाउँदा यस्तो बाँझिने समस्या आएको उनको भनाई छ । “संसद्बाटै कानुनको मस्यौदा गरिनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकिएको भए कानुन एक आपसमा बाँझिने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मन्त्रालयबाटै कानूनको मस्यौदा बन्ने गरेको छ” उनले भने । उनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कस्तो कानुन बनाउने र पालना गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक इच्छाशक्ति र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्ने बताए । कर सम्बन्धी विवादलाई अदालतले छिटो टुङ्ग्याएको देखिएपनि ठेक्कापट्टा सम्बन्धी मुद्धा भने वर्षौसम्म अदालतमै रहेको उनले बताए ।

दोलखामा रहेको म्याग्नेसाइट खानीको उदाहरण दिदै यसमा भएको विवाद समाधानका लागि अझै पनि अदालतले फैसला गरि नसकेको उनले बताए । “तर, करका मुद्धामा भने अदालतले छिट्टै फैसला दिएको छ जसले गर्दा निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालाई पनि सहजता बनाइदिएको छ । करका विषयका विवादमा अदालतबाट सिम्प्लिफाइ गर्ने काम भएको छ ।