काठमाडौं । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहने गरी समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिता गिरी रहेका छन् ।

समितिको छलफलमा सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसायकै रूपमा अगाडि बढेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

ऐनअनुसार अनुमति दिने काम रोक्न सांसदहरूले माग गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक भएको बताए । अहिले दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइएमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताए ।

समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार उपसमितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकाय, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेस गर्ने बताए । सरकारले ल्याएको ऐनअनुसार अहिले सातवटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । ती कम्पनीबाट उपभोक्ता नठगिने र गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री–वितरण हुने उनले बताए ।